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Municipal corporation will rehabilitate: पनवेल के 939 झोंपड़ा धारकों को मिलेगा हक्क का घर, मनपा करेगी पुनर्वसन

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नवी मुंबई। (Municipal corporation will rehabilitate) पनवेल शहर के पटेल और कच्छी मोहल्ले की झोंपड़ों का पुनर्वास किया जाने वाला है । पनवेल पालिका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 हजार 600 घर बनाएगी। इस फैसले से 939 झुग्गीवासियों उनके हक्क कर घर मिलेगा।

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पनवेल मनपा ने शहर में झोंपड़पट्टियों के पुनर्वास के लिए पहल की है। इसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झोंपड़ों का पुनर्वास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत कच्ची और पटेल मोहल्ले में स्थित मलिन बस्तियों का पुनर्वास किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। साथ ही लाभार्थियों को अन्यत्र रहने के लिए चार हजार रुपये तक किराया भी दिया जाएगा। इसलिए, पनवेल मनपा ने वास्तविक कार्य शुरू करने के लिए कार्य शुरू कर दिया है; लेकिन जनहित कल्याण संगठन ने पालिका के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिसके कारण काम रुका हुआ था। अब कोर्ट से आदेश आने के बाद 30 सितंबर तक झोंपड़ों को खाली करने का आदेश दिया गया है।

पहले चरण में 1600 से ज्यादा घर

कच्छी व पटेल मुहल्ला में कुल 14 भवन बनाये जायेंगे। इस परियोजना में 939 झोंपड़ों उनका घर दिया जाएगा । वहीं शेष सात सौ मकानों की बिक्री संबंधित एजेंसी द्वारा की जायेगी। इससे प्राप्त धनराशि से यह परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। इस उद्देश्य के लिए एक प्रतिष्ठित निर्माण कंपनी को नियुक्त किया गया है।

सवा लाख से सत्रह लाख के बीच होगा मकान

पहले 1995 से पहले के घरों के पुनर्वास की थी। बाद में इस सीमा को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया। इस समय सीमा तक झोपड़ियों को एक लाख बीस हजार की कीमत पर उन्हे घर दिया जाएगा। तो 2000 के बाद झोपड़ियों के पुनर्वास के लिए 17 लाख रुपये देने होंगे। उपयुक्त कैलाश गावड़े ने बताया कि कोर्ट ने 30 सितंबर तक झोपड़ी खाली करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुनवाई की तारीख से 15 दिन के भीतर एफ़िडेविट जमा करने का निर्देश दिया है। नहीं देने पर मनपा के तरफ से खाली करने की कार्रवाई की जाएगी।

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