मुंबई । आरटीआई कार्यकर्ताओं के अनुसार मुंबई मनपा के 200 अधिकारियों को 142 अलग-अलग मामलों में एंटी करप्शन विभाग द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बड़ा आरोप लगाया है कि पालिका में भ्रष्टाचार के 395 मामलों की जांच के लिए बीएमसी एसीबी को मंजूरी नहीं दे रही है। बीएमसी के जांच विभाग के अनुसार, कुल 200 बीएमसी अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 142 विभिन्न मामलों में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। 142 मामलों में एसीबी ने 105 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। 37 मामलों में चार्जशीट दाखिल होना बाकी है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत जांच शुरू करने की मंजूरी के मुद्दे पर एक नया खुलासा हुआ है। इसका मतलब है कि 395 मामलों में से बीएमसी ने एक भी मंजूरी नहीं दी है और 95% मामलों में मंजूरी देने से पहले ही मना कर दिया गया है।
बतादें पालिका में भ्रष्टाचार के 395 मामलों की जांच के लिए बीएमसी एसीबी को मंजूरी देने में आनाकानी कर रही है। बीएमसी के जांच विभाग के अनुसार, कुल 200 बीएमसी अधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 142 विभिन्न मामलों में कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में जांच बीएमसी ही जांच कर रही है।
