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Who will top the Chief Minister’s Relief Fund?: मुख्यमंत्री राहत कोष में चंदा इकट्ठा करने में एकनाथ शिंदे पिछड़ गए

Deepak dubey
Last updated: November 19, 2023 12:02 am
Deepak dubey
Published: November 13, 2023
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Who is eknath shinde his profile
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मुंबई। (Who will top the Chief Minister’s Relief Fund?)मुख्यमंत्री राहत कोष में चंदा जुटाने में एकनाथ शिंदे पिछड़ रहे हैं। पिछले 3 मुख्यमंत्रियों की तुलना में एकनाथ शिंदे खास चंदा नहीं लाए, लेकिन इस साल 65.88 करोड़ ही इकट्ठा हुआ है. मुख्यमंत्री सचिवालय ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सहायता निधि के बारे में जानकारी दी है। उद्धव ठाकरे और देवेन्द्र फड़णवीस ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस फंड में काफी बढ़ोतरी की थी।

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आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री सचिवालय से मुख्यमंत्री सहायता निधि के बारे में जानकारी मांगी थी। मुख्यमंत्री सचिवालय के सहायक लेखा अधिकारी संजय तांबे ने अनिल गलगली को बताया कि 1 अप्रैल, 2022 को शेष राशि 418.88 करोड़ रुपये है और 31 मार्च, 2023 तक शेष राशि 445.22 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2023 तक वर्षवार दान की जानकारी उपलब्ध है। अगर हम देवेन्द्र फड़णवीस और उद्धव ठाकरे और वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल की तुलना करें तो शिंदे पिछड़ रहे हैं।

ठाकरे ने फंड में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री रहते हुए देवेन्द्र फड़णवीस के समय में मुख्यमंत्री सहायता निधि में 5 साल में 614 करोड़ की बढ़ोतरी हुई, जबकि उद्धव ठाकरे के समय में 2 साल में 793 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। एकनाथ शिंदे के वर्तमान समय में 65.88 करोड़ का इजाफा हुआ।

जरूरतमंदों की मदद करने में फड़णवीस अव्वल

पिछले 8 सालों में जरूरतमंदों की मदद करने में देवेन्द्र फड़णवीस तीनों मुख्यमंत्रियों में अव्वल रहे हैं। फड़णवीस के कार्यकाल के दौरान 1 लाख 7 हजार 782 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 63 हजार 573 नागरिकों को 598.32 करोड़ की सहायता दी गई। उद्धव ठाकरे ने 10 हजार 712 में से 4 हजार 247 नागरिकों को 20.28 करोड़ रुपये की मदद की, जबकि एकनाथ शिंदे ने 14 हजार 566 में से 7419 नागरिकों को 57 करोड़ रुपये की मदद की।

अनिल गलगली के अनुसार, मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष में बुद्धिमान और जिम्मेदार आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति से फंड में वृद्धि होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। लाभार्थियों की पूरी सूची उपलब्ध कराने से कुछ हद तक धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा।

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