प्रधानमंत्री मोदी के देश से विदेशी प्रभाव कम करने के आहावान को अमली जामा पहनाने का कैट का आग्रह
मुंबई । ऐसे समय में जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिए अपने भाषण में किसी भी प्रकार के विदेशी प्रभाव से देश को मुक्त करने का आह्वान किया है उसी संदर्भ में कैट ने प्रधानमंत्री मोदी के इस आह्वान के अनुसरण के पहले कदम के रूप में देश का खुदरा व्यापार, जो वैश्विक खुदरा दिग्गजों और ई-कॉमर्स कम्पनियों से जल्द मुक्त करने की माँग किए जाने की जानकारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ( कैट ) के महानगर मुंबई प्रांत के अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने दी है उन्होंने बताया कि ये भारत विदेशी कम्पनियाँ देश की छोटी विनिर्माण इकाइयों और व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस संदर्भ में कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में सियाम मैक्रो पब्लिक कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले लॉट्स होल्सेल पर एफडीआई और फेमा से संबंधित कानूनों के घोर उल्लंघन और जींएसटी कानून के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए हैं।।सियाम मैक्रो को थाईलैंड के सीपी समूह की कंपनी है जो भारत में मेट्रो कैश एंड कैरी खरीदने की कोशिश कर रहा है।लॉट्स एवं मेट्रो द्वारा कैश एंड कैरी व्यवसाय की आड़ में बीटूसी व्यवसाय को खुले तौर पर संचालित करने को कैट ने फेमा और जीएसटी कानूनों का पूर्ण उल्लंघन बताया है। कैट ने सरकार से इस कानून का उल्लंघन करने वाले मामले पर तत्काल संज्ञान लेने और कानूनों के अनुसार लॉट्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह कैट ने किया है।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि इन बड़ी वैश्विक कंपनियों की अवैध प्रथाओं के परिणामस्वरूप लाखों छोटी किराना दुकानें बंद हो गई हैं, जो सीमित संसाधनों के साथ संगठित अवैध मल्टी-ब्रांड खुदरा व्यापार से नहीं लड़ सकती हैं जो लॉट्स जैसी कंपनियों द्वारा कैपिटल डंपिंग और प्रीडेटरी प्राइसिंग पर आधारित हैं।यह अत्यंत खेदजनक है कि सियाम मैक्रो सुधारात्मक कार्रवाई करने के बजाय, मेट्रो एजी को खरीदने की योजना बना रहा है, जो पिछले कई वर्षों से एफडीआई नीति/फेमा के पूर्ण उल्लंघन पर निर्मित व्यवसाय को बेचकर भारत से बाहर निकलने की कोशिश में है।व्यापारी नेताओं ने आगे कहा कि इस तरह सियाम मैक्रो, जो खुद कानून का एक बड़ा उल्लंघनकर्ता है, एक अन्य विदेशी कंपनी को देश से बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करेगा, जिसने अपने अवैध व्यवसाय के आधार पर और छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों की कीमत पर अपना मूल्यांकन अर्जित किया है।।
शंकर ठक्कर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और वाणिज्य मंत्रालय को मामले की जांच करानी चाहिए और सियाम मैक्रो को बिक्री के माध्यम से मेट्रो एजी को होने वाले अवैध लाभ रोकना चाहिए। भारत सरकार को इन विदेशी कंपनियों को भारत को हल्के में लेने से रोकना चाहिए।
कैट के महानगर महामंत्री तरुण जैन ने कहा कि कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो खुदरा क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन्हें कानूनों का कोई डर नहीं है और वे नियमों और कानूनों के घोर उल्लंघन में लगी हुई हैं। संहिताबद्ध नियमों की अनुपस्थिति, राष्ट्रीय खुदरा नीति और ई-कॉमर्स नीति ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक स्वतंत्र और अनियंत्रित मार्ग दिया है, जो वे अपनाना चाहते हैं। इसलिए ई-कॉमर्स नीति और नियम लाने की तत्काल आवश्यकता है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेट्रो इंडिया 2003 में भारत में कैश एंड कैरी / थोक प्रारूप शुरू करने वाला पहला खिलाड़ी था और अब 6,700 करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक राजस्व और बड़ा मुनाफा कमाने वाले 31 स्टोरों का एक नेटवर्क संचालित करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेट्रो-जर्मनी भारत के कारोबार को बेचने और भारत में अपने निवेश पर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का मुनाफा कमाना चाहता है और थाईलैंड के सीपी ग्रुप, जो भारत में बहुत सारे थोक समाधानों का मालिक है, मेट्रो इंडिया को खरीदने की योजना बना रहा है।
कैट के महानगर वाइस चेयरमैन दिलीप माहेश्वरी ने कहा कि उपभोक्ताओं को फर्जी कार्ड जारी करके और सीधे अंतिम ग्राहकों को बेचकर, लॉट्स इंडिया ने सबसे मौलिक एफडीआई विनियमन का उल्लंघन किया है कि विदेशी कंपनियां भारत में बीटूसी खुदरा व्यापार नहीं कर सकती हैं।
कैट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 13 के अनुसार भारत में लॉट्स के टर्नओवर के कम से कम तीन गुना का जुर्माना लगाने का आग्रह किया है। दोनों व्यापारी नेताओ ने विभिन्न जीएसटी उल्लंघनों के लिए भी लॉट्स पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि डे-कार्ड और ऐड-ऑन कार्ड के माध्यम से लॉट्स उस व्यक्ति के नाम पर बिक्री रिकॉर्ड कर रहा है जिसका जीएसटी पंजीकरण बिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है जबकि वास्तविक खरीद अंतिम उपभोक्ता द्वारा की गई है और इसलिए ये जीएसटी पंजीकरण का फर्जी इस्तेमाल है। मूल प्राथमिक कार्ड धारक को यह भी पता नहीं चलेगा कि उसके प्राथमिक कार्ड पर ऐड ऑन कार्ड जारी किए गए हैं। लॉट्स वास्तव में उन खुदरा ग्राहकों को प्रोत्साहित करता है जो दुकान पर ऐड ऑन कार्ड लेने के लिए आते हैं।समय आ गया है जब घरेलू खुदरा व्यापार और ई-कॉमर्स स्पेक्ट्रम को विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विभिन्न प्रकार के कुप्रथाओं से बचाने की आवश्यकता है।
