मुंबई- मराठा आरक्षण(Maratha Reservation)के मामले में मिंधे सरकार ने बुधवार को फिर हाईकोर्ट में देरी की नीति अपनाई। करीब आधे घंटे तक सरकार ने नन्ना के पाढ़ा पढ़ कर सुनवाई टालने की कोशिश की. इस पर सुनवाई मे लापरवाही क्यों की जा रही ? हमने एक विशेष पीठ नियुक्त की है. कोर्ट का समय महत्वपूर्ण है। हमें भी समस्याएं हैं। क्या आप अपनी सुविधानुसार देखेंगे? ऐसे शब्दों से, अदालत ने मिंधे सरकार को फटकार लगाई और याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें शुरू करने की अनुमति दे दी। इस वजह से मिंधे को जोरदार तमाचा पड़ा।
लोकसभा चुनाव से पहले मिंधे सरकार ने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) से 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया और एक कानून बनाया। हालाँकि मराठा आरक्षण कानून के पचड़े में फंस गए हैं क्योंकि राज्य में संपूर्ण आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा पार हो चुकी है। आरक्षण का विरोध करने वाली याचिकाओं सहित 18 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं पर बुधवार को मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष सुनवाई हुई, जिसमें न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदोश पुनीवाला शामिल थे। कुछ दिन पहले सुनवाई तय हुई थी. लेकिन सुनवाई की शुरुआत में सरकार की ओर से महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सुनवाई टालने के लिए समय मांगा. याचिकाकर्ताओं ने सरकार के हलफनामे का जवाब दाखिल किया. महाधिवक्ता ने आगे कहा कि जवाब लंबे पन्नों का है और उसमें तथ्यों का अध्ययन करने के लिए समय दें और सुनवाई 10 दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया. पिछली सुनवाई में भी सरकार ने यही समय लेने वाला रुख अपनाया था. इस पृष्ठभूमि में, पीठ ने सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें शुरू करने की अनुमति दी, और सरकार को चेतावनी दी कि हम अंततः उन याचिकाकर्ताओं पर आपके विचार सुनेंगे जो अपने जवाब के लिए बहाने दे रहे हैं। तदनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायण ने याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस की। कोर्ट के इस रुख से मिंडेन की छिपी रणनीति को बड़ा झटका लगा।
