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NMMC budget-2023: नवी मुंबई मनपा का  4,925 करोड़ रुपये का बजट पेश, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए करों में कोई वृद्धि नहीं

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नवी मुंबई | नवी मुंबई  मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर ( navi mumbai municiple corporation) ने शुक्रवार को 2.5 करोड़ रुपये के अधिशेष के साथ 4,925 करोड़ रुपये का बजट (NMMC BUDGET- 2023) पेश किया। बजट में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए किसी भी कर में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग ने ₹184.48 करोड़ खर्च किए। जबकि स्वास्थ्य विभाग ने ₹225 करोड़ खर्च किए। इस दौरान परिवहन विभाग ने ₹274 करोड़ खर्च किए। इसके साथ ही आने वाले वर्ष में फ्लाईओवर का नेटवर्क बनाने, स्मार्ट पार्किंग योजना पर फोकस है। शहर की सुरक्षा के लिए लगेंगे सीसीटीवी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया  जाने वाला है |
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आयुक्त राजेश नार्वेकर ने बताया कि नवी मुंबई शहर का विकास के लिए  बजट पेश किया गया है | इनकम बढ़ाने पर ध्यान दिया गया  है। आय के स्रोत बढ़ेंगे आय बढ़ाने के लिए कर का बोझ नहीं बढ़ाना पड़ेगा। गुणवत्तापूर्ण कार्य पर जोर दिया जाएगा। सभी कार्यों की जांच किसी तीसरे संस्था द्वारा की जाएगी। शहर की सभी संपत्तियों का लीडर सर्वे पूरा होने के बाद सभी संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाया जाना है।नवी मुंबई मनपा कर्ज मुक्त मनपा बन गया है। नगर निगम पर फिलहाल कोई कर्ज नहीं होने की जानकारी मनपा आयुक्त राजेश नार्वेकर ने दिया |
बजट की महत्वपूर्ण योजनाएं –
– घनसोली, ऐरोली, वाशी, जुईनगर में नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे।
– शहर की सभी संपत्तियों का लिडार सर्वे पूरा किया जाएगा।
– नेरुल में साइंस पार्क का काम पूरा करना।
– घनसोली, ऐरोली, सानपाड़ा, सीबीडी में खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा।
– मोरबे बांध पर सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
– शहर में 1500 सीसीटीवी लगेंगे।
– पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज शुरू करना।
नवी मुंबई मनपा परिवहन निगम (एनएमएमटी ) के लिए 536 करोड़ का बजट –
एनएमएमटी के लिए 536 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है। नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। यात्रियों को अच्छी बसें उपलब्ध कराई जाएंगी।

नवी मुंबई मनपा आय 

स्थानीय संस्था टैक्स  – 1626 करोड़ –
– प्रॉपर्टी टैक्स- 801 करोड़
– विकास शुल्क- 360 करोड़
– पानी बिल- 108 करोड़
– लाइसेंस और विज्ञापन शुल्क- 10 करोड़
-अतिक्रमण शुल्क-4 करोड़
– मोरबे डैम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट-41
-सड़क खोदने का खर्च- 29 करोड़
– स्वास्थ्य शुल्क  14 करोड़
– सरकारी योजना-505 करोड़
– विविध जमा 279
– प्रारंभिक शेष 1145
कुल 4925 करोड़

खर्च  –

– नागरिक सुविधाएं 1318 करोड़
– प्रशासनिक सुविधाएं 752 करोड़
– जलापूर्ति 568 करोड़
– पार्क, संपत्ति 556 करोड़
– ई-गवर्नेंस 125 करोड़
– सामाजिक विकास 73 करोड़
– सरकारी योजना 1817
– स्वास्थ्य सेवाएं 225
– परिवहन 274
– आपदा राहत 87
– सरकार रिटर्न 157
– शिक्षा 184
– अतिक्रमण 11
कुल 4922 करोड़
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