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मुंबई2 घंटे पहले
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वित्त मंत्री अजीत पवार विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषद में दोपहर 2 बजे बजट पेश करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में और वित्त राज्य मंत्री शंभूराजे देसाई विधान परिषद में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने इस बार 24 हजार करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश किया है। सदन में अजित पवार ने बताया कि इस बार कुल राजस्व की प्राप्ति 4 लाख 03 हजार 427 करोड़ रुपये है, जबकि राजस्व घाटा 4 लाख 27 हजार 780 करोड़ रूपये का है।
इसे पेश करने के दौरान वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था एक खरब अमेरिकी डॉलर होगी।
स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ आवंटित
गौरतलब है कि सरकार की ओर से पेश इस बजट को लेकर खासी उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक छह महीने के बाद महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में महिलाओं के लिए अस्पताल खोले जाएंगे। स्टार्ट-अप के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। पवार ने बताया कि दिवंगत भारत रत्न लता मंगेशकर के नाम पर कलिना विश्वविद्यालय में स्थापित होने वाले संगीत विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में सभी ट्रांसजेंडरों को आईडी कार्ड और राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया है। इस साल से छत्रपति संभाजी महाराज वीरता पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा।
गरीब, किसान और महिलाओं पर सरकार का खास फोकस
कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले महाराष्ट्र के इस बजट में गरीब, किसान और महिलाओं के साथ-साथ उद्योग जगत पर विशेष फोकस किया गया है। 2021-22 के बजट का आकार 4.84 लाख करोड़ रुपये था। जो 2020-21 से 11% अधिक था। बता दें कि महाविकास आघाडी में शिवसेना के करीब 24 विधायकों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिकायत की थी कि उन्हें फंड देने में अजित पवार काफी रुकावटें डालते हैं। देखन यह भी है कि इस बजट में अजित पवार उन शिवसेना के विधायकों को संतुष्ट कर पाते हैं कि नहीं। उपमुख्यमंत्री अजीत पवार महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद तीसरी बार बजट पेश कर रहे हैं।
CNG से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ी राहतराज्य सरकार ने CNG से चलने वाले बस, टैक्सी ओर ऑटो रिक्शा चालकों को बड़ी राहत देते हुए 13.5% टैक्स को घटाकर 3% कर दिया है। हालांकि, सरकार द्वारा टैक्स घटाये जाने से सरकारी तिजोरी पर 800-1000 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा।
महाराष्ट्र बजट अपडेट:
कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालय को 50-50 करोड़ देने का ऐलान।हवेली में बनेगा संभाजी राजे महाराज का स्मारक, 250 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया।बालासाहेब ठाकरे के नाम से हिंगोली में कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा।40 वर्ष से अधिक आयु के सभी सरकारी कर्मचारियों का फ्री मेडिकल चेकअप होगा। इस पर सरकार 250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।नवी मुंबई में स्थापित होगा महाराष्ट्र भवन। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर विकास योजना के दूसरे चरण के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए सतारा का महिला सुरक्षा मॉडल प्रोजेक्ट राज्य भर में लागू किया जाएगा।42 लाख 12 हजार किसानों को 50 हजार की जगह नियमित कर्ज अदायगी अब 75 हजार की सब्सिडी मिलेगी।जल संसाधन विभाग को 13 हजार 252 करोड़ देने का ऐलान किया गया।कोयना बांध क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण जल पर्यटन परियोजना का होगा निर्माण।पालघर को पर्यटन स्थल के रूप में बी श्रेणी का दर्जा दिया जाएगा।अजंता एलोरा के लिए व्यापक विकास योजना का ऐलान किया गया।आधुनिक सामुदायिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की गई।लोनावला टाइगर पॉइंट पर स्काईवॉक और अन्य सुविधाएं बनाई जाएंगी।रायगढ़ दुर्ग एवं क्षेत्र विकास के लिए 100 करोड़ का ऐलान।राजगढ़ तोरणा, शिवनेरी, सजगढ़, विजय दुर्गा के लिए 14 करोड़ देने की घोषणा।शिवड़ी और सेंट जॉर्ज के विकास के लिए 7 करोड़ का ऐलान।आजादी के अमृत महोत्सव के लिए 500 करोड़ देने का ऐलान किया गया।गेटवे ऑफ इंडिया पर महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाने वाली फिल्म का होगा प्रदर्शन।औरंगाबाद में वंदे मातरम हॉल के निर्माण के लिए 43 करोड़ दिए जाएंगे। सांस्कृतिक विभाग के लिए 195 करोड़ देने का किया गया ऐलान।सारथी पुणे को योजनाओं को लागू करने के लिए 250 करोड़ रुपये मिलेंगे।2 अप्रैल (गुड़ी पड़वा दिवस) को मुंबई में मराठी भाषा भवन का भूमिपूजन किया जाएगा।सभी जिलों में स्थापित होंगे महिला अस्पताल।प्रदेश में कृषि उपज समिति के लिए 10 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार दिए जाएंगे, 20 लाख किसानों को होगा फायदा।8 मोबाइल कैंसर वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा, इसके लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट में 11000 करोड़ रुपये का ऐलान।टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर को रायगढ़ के खानपुर जमीन दी जाएगी।15 लाख 87 हजार नागरिकों को दी गई कोरोना की बूस्टर खुराक।बुल हॉर्स वेटेरिनरी हॉस्पिटल, मुंबई के लिए 10 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान।कपास और सोयाबीन के लिए 1000 करोड़, विदर्भ और मराठवाड़ा में विशेष कार्य योजना का ऐलान।महिला किसानों को वित्तीय सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।सामाजिक न्याय विभाग को 2,876 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया गया।आदिवासी विकास विभाग के लिए 11 हजार 199 करोड़ का बजट निर्धारित।महिला एवं बाल विकास विभाग को 2 हजार 472 करोड़ देने का ऐलान किया गया।खेल विभाग के लिए 354 करोड़ का फंड आवंटित किया गया।महाराष्ट्र में थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर के लिए अलग से राशन कार्ड बनाने का ऐलान किया गया।पुणे शहर में 300 एकड़ में बनेगी इंद्राणी मेडिसिटी, एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगे सभी इलाज।ट्रेन्ड मैनपॉवर के लिए, सभी योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा।हर जिले में स्थापित होंगे टेलीमेडिसिन अस्पताल, इसके लिए 3,183 करोड़ रुपये का फंड आवंटित।
बजट को सदन में पेश करने से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार ने मंत्रालय में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को नमन किया।
आर्थिक सर्वे में विकास दर 12.1 फीसदी रहने का अनुमान31 मार्च को समाप्त हो रहे आर्थिक वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र की विकास दर 12.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। जबकि इसी दौरान देश की विकास दर 8.9 फीसदी रहने का अंदाज है। गुरुवार को विधानसभा और विधान परिषद में महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। इसके मुताबिक, कृषि और संलग्न कार्य क्षेत्र में 4.4 फीसदी, उद्योग में 11.9 फीसदी और सेवा क्षेत्र में 13.5 फीसदी की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया है।
इसके अलावा पशु संवर्धन में 6.9 फीसदी, वनीकरण में 7.2 फीसदी और मत्स्य व्यवसाय में 1.6 फीसदी की वृद्धि होने का अंदाज व्यक्त किया गया है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की जीडीपी में महाराष्ट्र का योगदान करीब 14.2 फीसदी रहेगा। इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
प्रति व्यक्ति आय में कमीप्रति व्यक्ति आय के मामले में हरियाणा, कनार्टक, तेलंगाना और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र पांचवें स्थान पर है। साल 2020-21 के दौरान महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1.93 लाख रुपए रहने का अनुमान है। जबकि 2019-20 के लिए 1,96,100 रुपए थी। पिछले दो साल में कोरोना महामारी की वजह से राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर काफी असर पड़ा है। इसका असर प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ा है।
कम राजस्व मिलने का अनुमानसाल 2021-22 के बजटीय अनुमान के अनुसार इस साल 3,68,987 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अंदाज था, जो सुधारित अंदाज के अनुसार 79,489 करोड़ रुपए कम यानी 2,89,498 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। आर्थिक सर्वे के मुताबिक़, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 9.5% (माइनस 11.8% के मुकाबले) और कंस्ट्रक्शन सेक्टर 17.4% (माइनस 14.6%) की दर से बढ़ेगा। 2021-22 के अनुसार जीएसडीपी में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत 2.1 प्रतिशत है और जीएसडीपी को ऋण स्टॉक 19.2 प्रतिशत है। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ( जीएसडीपी) 31,97,782 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। जीएसडीपी में राजकोषीय घाटा 2.1 प्रतिशत है और जीएसडीपी का ऋण स्टॉक 19.2 प्रतिशत है।
खरीफ सीजन के दौरान 155115 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई पूरी की गईरबी सीजन 2021-22 के दौरान जनवरी के अंत तक 52147 लाख हेक्टेयर भूमि पर बुवाई पूरी कर ली गई थी। दालों के उत्पादन में 14 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जबकि अनाज और तिलहन के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 21 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की कमी होने की उम्मीद है। अनाज, दलहन, तिलहन, कपास और गन्ने का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश: 11 प्रतिशत, 27 प्रतिशत, 13 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 0.4 प्रतिशत घटने की उम्मीद है
अक्टूबर 2021 के अंत तक राज्य में 10,785 स्टार्ट-अप थे। राज्य में 15 जनवरी, 2022 तक कुल 71.70 लाख कोविड -19 मामले दर्ज किए गए। कम से कम 67.60 लाख लोग संक्रमण से उबर चुके हैं और ठीक होने की दर 94.3 प्रतिशत रही
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