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Watch on CM Office: मुख्यमंत्री कार्यालय पर केंद्र की नजर

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भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बृजेश सिंह (brijesh singh) को सीधे केंद्र सरकार के आदेश पर मुख्यमंत्री कार्यालय (watch on CM Office) में नियुक्त किए जाने की चर्चा मंत्रालय में जोरो से चल रही है। आईटी विशेषज्ञ बृजेश सिंह की नियुक्ति केंद्र के एक वरिष्ठ मंत्री की सिफारिश पर हुई थी। साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों के बीच यह भी चर्चा है कि उनका नियुक्ति पत्र मुख्य सचिव के स्तर पर जारी किया गया है।

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उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पसंदीदा आईपीएस अधिकारी बृजेश सिंह माने जाते हैं। शुरूआत में उनके ही सिफारिस पर बृजेश सिंह को नियुक्त किए जाने की चर्चा थी। इसलिए कहा जा रहा था कि, अब मुख्यमंत्री कार्यालय और ‘वर्षा’ बंगले की जानकारी अब सीधे उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ‘सागर’ बंगले तक पहुंचेगी, लेकिन मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी बृजेश सिंह को केंद्र में वरिष्ठ मंत्री की सिफारिश पर सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का पत्र मुख्य सचिव के स्तर पर किया गया है और हस्ताक्षर के लिए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजा गया था।कहा जा रहा है कि बृजेश सिंह की नियुक्ति से देवेंद्र फडणवीस भी अनभिज्ञ थे।हालांकि बृजेश सिंह की नियुक्ति से सनदि अधिकारी नाराज हो गए।उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय की ‘फाइल’ संभालने की जो क्षमता सनदी अधिकारी में होती है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी में ।ऐसा सवाल वरिष्ठ अधिकारी व्यक्त कर रहे हैं।

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बृजेश सिंह एक आईटी विशेषज्ञ हैं। हो सकता है कि उन्होंने आईटी सेक्टर में केंद्र सरकार की मदद की हो।ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में इसलिए नियुक्त किया है ताकि उनके हुनर का इस्तेमाल किया जा सके। इससे पहले गुजरात के आईटी विशेषज्ञ आनंद माड़िया को भी मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया था। आनंद मदिया की दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी खासी पहचान है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन है। इसलिए कहा जाता है कि इस खाते में उनकी मदद के लिए आनंद मड़िया को नियुक्त किया गया है। दिल्ली में बीजेपी के नंबर दो नेता के सुझाव पर आनंद मदिया को नियुक्त किया गया था।इसके अलावा गृह विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को मुख्यमंत्री कार्यालय में नियुक्त किया गया है। बताया जाता है कि ये अधिकारी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत हैं।

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