जो इंडिया / मुंबई :
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पर्यावरण विभाग (Department of Environment) ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। संभावना जताई जा रही है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। वहीं, पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों ने आगामी सप्ताह में एक शांति मार्च निकालने की योजना बनाई है, जिससे इस मुद्दे को और अधिक जनसमर्थन मिल सके।
मनपा ने स्पष्ट किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक किसी भी प्रकार की नई पेड़ कटाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह मामला अब सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ चुका है।
