राज्य सरकार के लिए 2 जनवरी की डेडलाइन
मुंबई। विशेष रूप से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए। यदि आंशिक आरक्षण का निर्णय हुआ होता तो हमारा एक भाई परेशान होता और दूसरा खुश होता। सबकी दिवाली मधुर हो. मेरा यह मत नहीं है कि एक मीठा है और दूसरा कड़वा है। इसलिए पूरे महाराष्ट्र के लिए काम करें. यदि आप समय लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन सभी भाइयों को आरक्षण दो,
राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने हमसे समय मांगा है. कोई बात नहीं। इसे कुछ समय दीजिए। मनोज जरांगे पाटिल ने बताया कि वह फिलहाल अपनी भूख हड़ताल यह कहते हुए छोड़ रहे हैं कि हमने 40 साल दिए हैं, हम कुछ और समय देंगे। तो आखिरकार नौ दिनों के बाद मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल खत्म हो गई है।
आज सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एम. जे गायकवाड़ और सुनील शुक्रे अंतरवली सराती गए और मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्योग मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे समेत अन्य नेता मौजूद थे. इस दौरान उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल को कानूनी पहलुओं के बारे में बताया. हम ओबीसी के आरक्षण से समझौता किए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण देना चाहते हैं। इसके लिए मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के मानदंडों को पूरा किया जा रहा है। उनका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. इसे कुछ समय दीजिए. समस्या एक-दो दिन में हल नहीं होती. हम मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने जा रहे हैं. तो थोड़ा वक्त दीजिए, इन दोनों रिटायर जजों ने मनोज जरांगे पाटिल से कहा।
इस बीच, सेवानिवृत्त जज ने जरांगे पाटिल की मांगों को लिखा गया। जरांगे पाटिल ने जज से चार-पांच अहम मांगें की हैं। वैसा ही लिख दिया गया। जरांगे पाटिल ने मांग की है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए, सर्वेक्षण के लिए आयोग को जनशक्ति प्रदान की जाए, सुविधाएं और वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराए जाएं, सर्वेक्षण के लिए एक से अधिक राज्य आने चाहिए, कोई आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए सर्वेक्षण के लिए इस बीच, आप अपना समय लें। लेकिन हमें आरक्षण दीजिए, लेकिन अब दिया गया ये समय आखिरी होगा। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि हम सरकार को 2 जनवरी तक का समय दे रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल अपनी भूख हड़ताल छोड़ रहे हैं। तो आखिरकार नौ दिनों के बाद मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल ख़त्म हो गई है।
