राज्य में नगरसेवकों के कार्यकाल पूरा कर चुके मनपाओं में चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। न्यायालय के आदेशानुसार चुनाव आयोग ने लॉटरी जारी करने की तारीख सुनिश्चित कर दी है। उधर चुनाव में ओबीसी आरक्षण को टिकाए रखने के लिए राज्य सरकार भी एडिचोटी का जोर लगा रही है। ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण कायम रहे, इसके लिए राज्य सरकार आरक्षण के लिए आवश्यक इंपेरियलकल डेटा जून महीना के शुरुआत में ही तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से राज्य सरकार के पक्ष में निर्णय मिले, इसके लिए राज्य सरकार ने बांठिया आयोग का गठन किया है। आयोग द्वारा इपेरियकल डेटा तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर शुरू है, महापालिका प्रभाग रचना अंतिम होने के बाद चुनाव आयोग ने ओबीसी आरक्षण के शिवाय १४ महापालिकाओं का प्रभाग वार आरक्षण निकालने का आदेश दिया है। जून के दूसरे सप्ताह तक यह आरक्षण अंतिम होने के बाद तत्काल चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना है। इसलिए इससे पहले इंपेरिकल डेटा तैयार करके न्यायालय में तीसरे टेस्ट में सरकार को पास होना होगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
