Drugs case: उपमुख्यमंत्री शिंदे को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग, केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र

जो इंडिया / मुंबई: (Drugs

case)
महाराष्ट्र के सातारा जिले में सामने आए बड़े ड्रग्स कांड (Drugs scandal) ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सावरी गांव में मुंबई पुलिस की ओर से की गई छापेमारी में करीब 45 किलो एमडी (मादक पदार्थ) बरामद किया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 145 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस मामले में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाई के कथित रिसॉर्ट के आसपास ड्रग्स मिलने को लेकर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसदों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि जब तक इस मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके पद से हटाया जाना चाहिए, ताकि जांच पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव न पड़े।
सांसदों ने पत्र में उल्लेख किया है कि सातारा जिले के सावरी गांव में जिस शेड से ड्रग्स बरामद किया गया, वह ‘तेजयश’ नामक रिसॉर्ट से मात्र 1200 मीटर की दूरी पर स्थित है। इतना ही नहीं, रिसॉर्ट से सीधे उस शेड तक जाने के लिए सड़क बनाए जाने की बात भी सामने आई है, जिससे इस पूरे नेटवर्क के पीछे के उद्देश्य पर गंभीर संदेह पैदा होता है।
शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स एक दुर्गम इलाके में मौजूद होने के बावजूद स्थानीय सातारा पुलिस को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी? और यदि जानकारी थी, तो क्या किसी राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई से आंखें मूंद ली गईं? उन्होंने कहा कि यह मामला केवल कानून-व्यवस्था का नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही का भी है।
पत्र में यह आरोप भी लगाया गया है कि ‘तेजयश’ रिसॉर्ट कोयना बांध के बेहद नजदीक स्थित है, जबकि नियमों के अनुसार बड़े जलाशयों के तय दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं होती। यदि इसके बावजूद निर्माण हुआ है, तो अनुमति देने वाले या जानबूझकर अनदेखी करने वाले संबंधित अधिकारियों की भूमिका की गहन जांच की जानी चाहिए।
इस मांग पत्र पर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत, अनिल देसाई, प्रियंका चतुर्वेदी, भाऊसाहेब वावचौरे, संजय दिना पाटील, राजाभाऊ वाजे और नागेश पाटील-आष्टीकर के संयुक्त हस्ताक्षर हैं। सांसदों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को कड़ी सजा मिल सके।