मुंबई। समाज के आर्थिक(economic of society)रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के घरों के सपने को साकार करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य की भागीदारी से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की जा रही है। लेकिन केंद्र सरकार से अभी तक राज्य को 6452 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि नहीं मिली है, जिससे आम लोगों के घर का सपना ‘टूटने’ का डर मंडराने लगा है।
‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना शुरू की। यह योजना राज्य के आवास विभाग द्वारा राज्य के 317 शहरों में लागू की जाती है और स्थानीय नागरिक निकायों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग या मध्यम आय वर्ग के लिए है। कर्ज से जुड़े ब्याज सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए किफायती आवास (वर्ग) बनाया जाता है। इन मकानों का निर्माण निजी भागीदारी के माध्यम से किया गया है।
केंद्र-राज्य का अनुदान
इस योजना के लिए लाभार्थी को उसके हिस्से से एक लाख रुपये, केंद्र सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी डेढ़ लाख रुपये और राज्य सरकार की ओर से प्रति लाभार्थी सब्सिडी दी जाती है।केंद्रीय अनुमोदन और नियंत्रण समिति (सीएसएमसी) ने अब तक 1 हजार 642 परियोजनाओं में से 880 हजार 817 को मंजूरी दे दी है।आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए किफायती मकानों के निर्माण के अंतर्गत 6 लाख 25 हजार 050 परिवारों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 15 लाख 5 हजार 867 मकान स्वीकृत हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत किये गये हैं। इनमें से 6 लाख 27 हजार 581 मकानों को केंद्र के हिस्से की रकम मिलेगी इसके लिए केंद्र से 9 हजार 399 करोड़ 66 लाख रुपये और राज्य से 6 हजार 275 करोड़ 81 लाख रुपये की जरूरत है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने केंद्र के हिस्से का दो हजार 909 करोड़ 29 लाख की राशि वितरित की है। लेकिन आवास विभाग के सूत्रों ने बताया कि शेष 6अजर452 करोड़ 20 लाख रुपये की धनराशि केंद्र सरकार से मिलनी बाकी है।
