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Slum dwellers will get houses for two and a half lakhs: शिवसेना के अथक प्रयासों से जोरदार सफलता, झोपड़पट्टी वासियों को ढाई लाख में मिलेगा घर, राज्य सरकार ने अध्यादेश किया जारी

Deepak dubey
Last updated: May 27, 2023 1:21 pm
Deepak dubey
Published: May 26, 2023
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मुंबई। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के अथक प्रयासों से मुंबई के झोपड़पट्टीवासियों(slum dwellers)  को केवल ढाई लाख रुपये में पक्का घर मिल सकेगा। (Slum dwellers will get houses for two and a half lakhs) एक जनवरी 2000 से एक जनवरी 2011 तक के झोपड़पट्टीवासियों को यह लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर कल गृह निर्माण विभाग ने घोषणा की। इससे लाखों झोपड़पट्टी वासियों को राहत मिली है।

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झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना(slum rehabilitation plan)के तहत 1 जनवरी, 2000 तक के मुंबई में झोपड़पट्टी वासियों को मुफ्त फ्लैट प्रदान किए जाते हैं। अब एक जनवरी 2000 से 2011 तक के झोपड़पट्टी वासियों को भी ढाई लाख की फीस पर पुनर्वसन किया जा रहा है। उन्हें मुंबई में झोपड़ी की जगह पकक घर मिलेगा। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आगामी दिनों में नई योजना के लाभार्थियों के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करेंगे।

बतादें 1 जनवरी 2000 से 1 जनवरी 2011 तक झोपड़पट्टी वासियों के पुनर्वास की नीति 16 मई 2018 को सरकार के निर्णय के अनुसार तय की गई थी। इसके लिए विधान सभा में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख प्रतोद सुनील प्रभु ने मांग की थी। उन्होंने कहा था कि तत्कालीन बजट सत्र में पात्रझोपड़पट्टी निवासियों के पुनर्वास फ्लैटों के लिए शुल्क तय किया जाना चाहिए। उनके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लेकर शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

विधानसभा प्रमुख प्रतोद सुनील प्रभू ,शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने कहा कि ढाई लाख में मकान देने का सरकार का फैसला शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी की सफलता है। मुंबई में नालों और सड़कों के चौड़ीकरण से प्रभावित झोपड़पट्टीयों में से कई झोपड़ें 2000 के बाद के हैं। शुल्क के आधार पर यदि उनका पुनर्वास करने का निर्णय लिया जाना है तो उस संदर्भ में शुल्क जल्द तय किया जाए। मैंने बजट सत्र में यह मुद्दा उठाया था और सरकार ने सकारात्मक निर्णय का वादा किया था। अगर सरकार ने यह फैसला नहीं लिया होता तो मैं अगले सत्र में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आता।

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