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New law for dance bars: महाराष्ट्र में फिर गूंजेगी ‘छमछम’? डांस बार के लिए नया कानून आने की संभावना

Deepak dubey
Last updated: February 18, 2025 8:48 am
Deepak dubey
Published: February 18, 2025
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जो इंडिया / मुंबई

महाराष्ट्र में डांस बार (Dance bars in Maharashtra) को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। राज्य कैबिनेट     (State Cabinet) की बैठक में डांस बार कानून पर चर्चा हुई, और संभावना है कि आगामी बजट सत्र में इससे संबंधित नया कानून पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदलाव

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र सरकार को पुराने कानून में बदलाव करने पड़ रहे हैं। नए कानून में डिस्को और ऑर्केस्ट्रा से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया जाएगा। इस बार कानून बनाने की प्रक्रिया में डांस बार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है।

डांस बार पर पहले क्यों लगा था प्रतिबंध?

2005 में कांग्रेस-राकांपा सरकार में तत्कालीन गृहमंत्री आर.आर. पाटील ने डांस बार पर प्रतिबंध लगाया था। इस फैसले के पीछे कई कारण थे:

युवाओं में नशे की लत बढ़ना

अवैध गतिविधियों में बढ़ोतरी

अपराध दर में इजाफा
डांस बार मालिकों ने इस प्रतिबंध को अदालत में चुनौती दी, और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में डांस बार पर लगी रोक हटा दी, लेकिन कई नियम और शर्तें लागू कीं।

2016 में बना था नया कानून

2016 में फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र प्रोहिबिशन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल्स, रेस्तरां और बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन एक्ट नाम से नया कानून बनाया था। अब इसमें और संशोधन किए जाएंगे।

नए कानून में क्या होंगे नियम?

डांस फ्लोर पर नोट उड़ाने की अनुमति नहीं होगी।

एक समय में सिर्फ 4 बार गर्ल्स ही डांस फ्लोर पर रहेंगी।

बार गर्ल्स और ग्राहकों के बीच कम से कम 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

ग्राहकों को डांस फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी।

डांस बार में धूम्रपान पर प्रतिबंध होगा।

बार गर्ल्स की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।

बार में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।

डांस बार मालिकों को पार्किंग की उचित व्यवस्था करनी होगी।

क्या फिर से शुरू होंगे डांस बार?

अगर नए कानून को मंजूरी मिलती है, तो महाराष्ट्र में डांस बार एक बार फिर संचालित हो सकते हैं, लेकिन सख्त नियमों और शर्तों के साथ। सरकार इस मुद्दे पर संतुलित निर्णय लेने की कोशिश कर रही है, जिससे सुरक्षा और नैतिकता दोनों का ध्यान रखा जा सके।

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