मुंबई। बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बेस्ट) प्रशासन (Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) Administration) द्वारा अदानी कंपनी के नए स्मार्ट मीटर (smart meters) लागू करने के प्रस्ताव का शिवसेना ने कड़ा विरोध किया है। इस संबंध में कल सोमवार दोपहर 2 बजे बेस्ट के महाप्रबंधक अनिल डिग्गीकर के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है।शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया है कि, “यदि इस बैठक में अडानी के नए स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय नहीं लिया गया, तो शिवसेना पूरे मुंबई में तीव्र आंदोलन करेगी।”
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- स्मार्ट मीटर पर विवाद क्यों? अडानी कंपनी के नए स्मार्ट मीटर को ग्राहकों के लिए समस्याजनक बताया जा रहा है। शिवसेना का आरोप है कि इन मीटरों से बिजली बिल में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है और ग्राहकों की सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। इस वजह से नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसा शिवसेना का कहना है।
- बेस्ट प्रशासन पर दबाव
- शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने बेस्ट प्रशासन को चेतावनी दी है कि अडानी कंपनी के स्मार्ट मीटर के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इस बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ नेता, स्थानीय पदाधिकारी और बेस्ट के अधिकारी शामिल होने की संभावना है। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बेस्ट और शिवसेना के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अगर अडानी के स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो शिवसेना के आंदोलन से मुंबई की बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शहर के नागरिक और बिजली ग्राहक अब इस बैठक पर नजरें लगाए हुए हैं। शिवसेना की आंदोलन की चेतावनी और बेस्ट प्रशासन की भूमिका के बीच इस मुद्दे का समाधान क्या निकलता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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स्मार्ट मीटर पर विवाद क्यों?
अडानी कंपनी के नए स्मार्ट मीटर को ग्राहकों के लिए समस्याजनक बताया जा रहा है। शिवसेना का आरोप है कि इन मीटरों से बिजली बिल में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है और ग्राहकों की सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। इस वजह से नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसा शिवसेना का कहना है।
अडानी कंपनी के नए स्मार्ट मीटर को ग्राहकों के लिए समस्याजनक बताया जा रहा है। शिवसेना का आरोप है कि इन मीटरों से बिजली बिल में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है और ग्राहकों की सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। इस वजह से नागरिकों में आक्रोश बढ़ रहा है, ऐसा शिवसेना का कहना है।
बेस्ट प्रशासन पर दबाव
शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने बेस्ट प्रशासन को चेतावनी दी है कि अडानी कंपनी के स्मार्ट मीटर के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इस बैठक में शिवसेना के वरिष्ठ नेता, स्थानीय पदाधिकारी और बेस्ट के अधिकारी शामिल होने की संभावना है। स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर बेस्ट और शिवसेना के बीच यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अगर अडानी के स्मार्ट मीटर पर प्रतिबंध लगाने को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो शिवसेना के आंदोलन से मुंबई की बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। शहर के नागरिक और बिजली ग्राहक अब इस बैठक पर नजरें लगाए हुए हैं। शिवसेना की आंदोलन की चेतावनी और बेस्ट प्रशासन की भूमिका के बीच इस मुद्दे का समाधान क्या निकलता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।
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