मुंबई।मुंबई मनपा(BMC headquarters No Rent Nor any Electricity Usage Recovered)में नगरसेवकों(corporators)के कार्यकाल के बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने न तो कोई अनुमति ली और न ही किराया देने या बिजली शुल्क का भुगतान करने की जहमत उठाई। पूरे मुख्यालय में केवल एक मीटर होने का दावा करते हुए मनपा ने आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दिए जवाब में अजीब दावा किया है कि किराया वसूली की जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है।
आरटीआई(RTI)कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई मनपा से राजनीतिक दलों को दी गई अनुमति, वसूले गए किराए और बिजली दरों के बारे में जानकारी मांगी थी। मुख्यालय स्थित कार्यकारी अभियंता के कार्यालय ने अनिल गलगली को स्पष्ट किया है कि मुंबई मनपा में नगरसेवक का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद, 28 दिसंबर 2022 तक मनपा मुख्यालय में सभी राजनीतिक दल कार्यालयों की शुरू करने की मंजूरी को लेकर उनके कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए कितना किराया लिया गया, इसकी जानकारी उनके कार्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। इस बीच मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल विभाग ने बताया कि मनपा मुख्यालय के लिए पुरानी बिल्डिंग में एक ही बिजली मीटर है और नगरसेवकों के पार्टी कार्यालय के लिए अलग से कोई बिजली मीटर नहीं दिया गया है। इसके कारण राजनीतिक दलों द्वारा उपयोग की जाने वाली बिजली बिल की राशि को मनपा मुख्यालय से अलग करना संभव नहीं है।
अनिल गलगली के अनुसार, कार्यकाल समाप्त होने के बाद नियमों के अनुसार सभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों को बंद करने के बावजूद भी मनपा प्रशासन उदार था। कार्यालय एवं बिजली उपभोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और उस बकाया राशि की वसूली उन राजनीतिक दल से की जाए।
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