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मनपा प्रशासन का भेदभाव, संशोधित मानधन से वंचित 803 इंटर्न डॉक्टर, चार जून को काला पट्टी बांध करेंगे काम    

Deepak dubey
Last updated: May 31, 2024 12:54 am
Deepak dubey
Published: May 31, 2024
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Ayush Nurses Protest
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मुंबई। महाराष्ट्र में इस साल फरवरी से ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों(Government medical colleges and hospitals)में इंटर्न डॉक्टरों(Intern Doctors)को दिए जानेवाले मानधन में बढ़ोतरी कर उसे प्रतिमाह 18,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन मुंबई मनपा अस्पतालों में कार्यरत 803 इंटर्न डॉक्टर राज्य सरकार के संशोधित मानधन मिलने की राह देख रहे हैं। इंटर्न डॉक्टरों के असोसिएशन ने मनपा प्रशासन द्वारा उनके साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि उन्हें अभी भी हर माह मानधन के रूप में केवल 11,000 रुपए ही मिल रहे हैं। इससे इंटर्न डॉक्टर निराशा में जीने के लिए बाध्य हैं। मनपा के इस रवैये को देखते हुए चार जून को सभी इंटर्न डॉक्टर विरोध के तौर पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे।

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उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टरों का मानधन बहुत कम था। ऐसे में बीते कई सालों से मानधन में वृद्धि किए जाने की मांग इंटर्न डॉक्टरों द्वारा की जा रही थी। उस मांग को मान्य करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने फरवरी महीने में प्रशिक्षु डॉक्टरों को दिए जानेवाले मानधन की राशि में वृद्धि की घोषणा करते हुए उसे तत्काल लागू करने का आदेश दिया था। इसे लेकर राज्य सरकार ने बाकायदा शासनादेश जारी किया था। इसके बावजूद मुंबई मनपा ने राज्य सरकार के इस आदेश को दरकिनार कर दिया और अभी तक उसे लागू नहीं किया है। इसे लेकर इंटर्न डॉक्टरों में मनपा प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। इसी आक्रोश के तहत चार जून को मानधन बढ़ाए जाने को लेकर काला पट्टी बांधकर काम कर मनपा का ध्यान उनकी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे।

मनपा ने अभी तक लागू नहीं किया जीआर

एसोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स महाराष्ट्र के संयुक्त सचिव डॉ. अभिनव ने कहा कि राज्य द्वारा मानधन बढ़ाए जाने को लेकर 27 फरवरी को जीआर जारी किया गया था, लेकिन मनपा ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मनपा लोकसभा चुनाव में लगे आदर्श आचार संहिता का हवाला दे रहे हैं। मनपा प्रशासन का कहना है कि इस अवधि में वे जीआर को लागू नहीं कर सकते हैं। उन्होंने मनपा के इस कारण का जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल एमसीसी 15 मार्च से लागू हो गई थी। ऐसे में मनपा के पास औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था। इसके बाद भी उसकी अनदेखी की गई।

अधिकारों के लिए प्रदर्शन के लिए होना पड़ रहा बाध्य

एसोसिएशन का दावा है कि अधिकारियों से संपर्क करने के बाद भी उनके सारे प्रयास व्यर्थ गए हैं। ऐस में उन्हें अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डॉ. अभिनव ने कहा कि चार जून से मनपा के पांचों मेडिकल कॉलेजों के सभी 803 इंटर्न डॉक्टर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। इसके साथ ही एक सप्ताह बाद हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि मनपा द्वारा जीआर के त्वरित कार्यान्वयन के अलावा सभी इंटर्न को चार महीने का बकाया भुगतान भी किया जाए।

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