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Dharavi slum rehabilitation:धारावी में ही होगा झुग्गीवासियों का पुनर्वास, उद्योग भी यहीं होंगे विकसित: मुंबई के विकास की नई तस्वीर पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने दिए बड़े आश्वासन

Deepak dubey
Last updated: July 20, 2025 12:29 pm
Deepak dubey
Published: July 20, 2025
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Dharavi to Get CBD in ₹96000 Cr Redevelopment Project
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जो इंडिया / मुंबई। मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी,  (Dharavi slum

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) जिसे दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, अब केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक संगठित आर्थिक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) ने विधानसभा में ऐलान किया कि धारावी के पात्र झुग्गीवासियों का पुनर्वास उसी इलाके में किया जाएगा और यहां के छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों को संगठित करके धारावी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2011 के बाद बसे अपात्र झुग्गीवासियों के लिए भी विशेष योजना बनाई गई है, जिसके तहत उन्हें अच्छे मकान दिए जाएंगे। हालांकि ये मकान 12 साल की अवधि के बाद ही उनके नाम पर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि धारावी को केवल झुग्गी बस्ती मानकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि यह मुंबई की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है।

मुख्यमंत्री ने मुंबई के बुनियादी ढांचे को लेकर भी कई घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि मुंबई में 330 किलोमीटर लंबा मेट्रो नेटवर्क बनाया जा रहा है और इसमें कुल 14 मेट्रो परियोजनाओं पर काम हो रहा है। मेट्रो-3 परियोजना इस साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। इसके अलावा उत्तन से विरार तक समुद्री पुल का प्रस्ताव भी सामने आया है और विरार से कोलाबा तक एक प्रमुख राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

मुंबई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में सुधार की दिशा में भी मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उपनगरीय रेलवे में मेट्रो की तर्ज पर बंद दरवाजों वाले वातानुकूलित डिब्बे लगाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसके बावजूद टिकट के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। रेल मंत्री इस संबंध में जल्द मुंबई आकर घोषणा करेंगे।

राज्य में नशीली दवाओं के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अपराध में संलिप्त पाए गए 13 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निलंबन के बजाय सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ सख्त संदेश जाए। उन्होंने कहा कि मकोका कानून में संशोधन कर नशीली दवाओं के व्यापार में बार-बार पकड़े जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि मुंबई को महाराष्ट्र से कोई अलग नहीं कर सकता। सरकार मुंबई और राज्य के हर नागरिक की भलाई के लिए काम करती रहेगी और आने वाले वर्षों में मुंबई देश के सबसे विकसित महानगरों में शामिल होगा।

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