जो इंडिया / मुंबई:
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बेस्ट का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और वह मनपा की सब्सिडी पर ही निर्भर हो गया है। हाई कोर्ट ने 127 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका बकाया जल्द से जल्द देने का आदेश दिया था और कहा था कि यह भुगतान या तो मनपा से प्राप्त सब्सिडी या फिर ऋण लेकर किया जाए।
मनपा ने इस आदेश का पालन करते हुए हाल ही में 100 करोड़ रुपये बेस्ट को प्रदान किए। आगामी 15 अप्रैल तक बकाया राशि का वितरण होना है।
बेस्ट ने अपने बजट में कुल 2000 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान की मांग की थी, लेकिन मनपा ने 2025-26 के बजट में 1000 करोड़ रुपये ही स्वीकृत किए हैं। पिछले वित्त वर्ष में बेस्ट को 800 करोड़ रुपये दिए गए
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