जो इंडिया / मुंबई : महाराष्ट्र की स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं (Local self government institutions of Maharashtra) में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए राज्य सरकार अब कड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही एक आदेश जारी कर सकते हैं, जिसके तहत सभी महापालिका कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक रूप से घोषित करनी होगी।
वॉचडॉग फाउंडेशन (Watchdog Foundation)
और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मुख्यमंत्री से अपील की थी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यह जरूरी कदम उठाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई अधिकारी अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, जिससे जनता का प्रशासन पर से विश्वास उठता जा रहा है।
नगरविकास विभाग, जो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन है, लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा है। महापालिकाओं में प्रशासकों की नियुक्ति और उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सरकार जल्द ही पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के लिए यह अहम निर्णय ले सकती है।
