जून 2022 से, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली एक संविधान पीठ शिवसेना के दोनों समूहों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें CJI चंद्रचूड़ और जस्टिस एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा शामिल थे, ने 16 मार्च को सुनवाई पूरी की थी और दोनों सेना समूहों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।फ्लोर टेस्ट के फैसले पर SC ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की खिंचाई
महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने में कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी। “यदि अध्यक्ष और सरकार अविश्वास प्रस्ताव को दरकिनार करते हैं, तो राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना उचित होगा … विधानसभा सत्र में नहीं था जब विपक्ष के नेता देवेंद्र देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को लिखा। विपक्षी दलों ने कोई अविश्वास प्रस्ताव जारी नहीं किया। राज्यपाल के पास सरकार के विश्वास पर संदेह करने के लिए कोई वस्तुनिष्ठ सामग्री नहीं थी, “उन्होंने कहा। खंडपीठ ने कहा कि अंतर-पक्ष विवादों या अंतर-पक्षीय विवादों को हल करने के लिए एक शक्ति परीक्षण को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि अगर यह मान भी लिया जाए कि विधायक सरकार से बाहर निकलना चाहते थे, तो उन्होंने केवल एक गुट का गठन किया। सरकार का समर्थन नहीं करने वाले दल और समर्थन न करने वाले व्यक्तियों के बीच एक स्पष्ट अंतर है। न तो संविधान और न ही कानून राज्यपाल को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और अंतर-पार्टी या अंतर-पार्टी विवादों में भूमिका निभाने का अधिकार देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यपाल ने कानून के मुताबिक काम नहीं किया, लेकिन ठाकरे सरकार को बहाल नहीं कर सकते
अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जून 2022 में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाकर कानून के मुताबिक काम नहीं किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उद्धव ठाकरे की बहाली का आदेश नहीं दे सकते. सरकार के रूप में उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने गोगावाला को शिवसेना का सचेतक नियुक्त करने के विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अवैध करार दिया
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा भारतशेत गोगावाले (शिंदे समूह द्वारा समर्थित) को शिवसेना पार्टी के सचेतक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय अवैध था
