Kurla Elevated Road Project /जो इंडिया
मुंबई: कुर्ला एलिवेटेड रोड परियोजना (Kurla Elevated Road Project) जिसे 2016 में शुरू किया गया था, अब 2025 तक के लिए टल गई है। इस परियोजना (project) को पूरा करने की मूल समय सीमा तीन साल थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली (RTI activist Anil Galgali) को मिली जानकारी के अनुसार, ठेकेदार मेसर्स वालेचा आरई इंफ्रा (जेवी) को अब तक कुल अनुबंध मूल्य ₹89.26 करोड़ में से ₹62.65 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक परियोजना पूरी नहीं हुई है।
बिना जुर्माने के ठेकेदार को भुगतान
मध्य रेलवे ने परियोजना की देरी को लेकर कोई जुर्माना नहीं लगाया है। रेलवे प्रशासन ने विभिन्न साइट संबंधी दिक्कतों को देरी का कारण बताया है, लेकिन ठेकेदार को अब तक 70% भुगतान किया जा चुका है।
परियोजना का दायरा
कुर्ला एलिवेटेड रोड परियोजना के तहत एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, बुकिंग कार्यालय, एफओबी (फुट ओवर ब्रिज) को जोड़ने वाला स्काईवॉक, नए स्टेशन भवन में एस्केलेटर और लिफ्ट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
आरटीआई कार्यकर्ता ने उठाए सवाल
सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता अनिल गलगली ने इस देरी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पत्र लिखा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि देरी के बावजूद ठेकेदार पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया और प्रशासन इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रहा है।
यात्रियों को हो रही परेशानी
कुर्ला स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ रहती है, और इस परियोजना में देरी से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगर परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई, तो निर्माण लागत और अधिक बढ़ सकती है।
आरटीआई कार्यकर्ता गलगली ने प्रशासन से मांग की है कि परियोजना की सख्ती से निगरानी की जाए और देरी के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि “कुर्ला एलिवेटेड रोड यात्रियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से इसका नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।”
अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है और क्या ठेकेदार पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। यात्रियों को इस परियोजना के पूरा होने का अभी और इंतजार करना होगा।
