मुंबई। कांग्रेस विधायक वर्षा गायकवाड (Congress MLA Varsha Gaikwad) ने कहा कि धारावी पुनर्विकास (Dharavi Redevelopment) योजना रूकी पड़ी है। धारावी ( Congress against Adani in dharavi) के लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, लोग अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी (Industrialist Gautam Adani) विवादों में है। धारावी के लोग मांग कर रहे हैं कि धारावी पुनर्विकास का वर्क ऑर्डर (Dharavi redevelopment work order) अडानी को नहीं दिया जाए। वर्षा गायकवाड ने कहा कि फिलहाल अडानी समूह की आर्थिक गड़बड़ी का मामला सामने आने से धारावी की जनता में बड़ा भ्रम का माहौल है। उन्होंने सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि झारखंड में अडानी समूह की ऐसी की परियोजना शुरू है और वहां के नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कांग्रेस विधायक सुनील केदार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अडानी समूह को दी गई परियोजना को योगी सरकार ने रद्द कर दिया है। इस मौके पर राकांपा विधायक जयंत पाटिल ने सवाल उठाया कि प्रोजेक्ट कितने साल में पूरा होगा।
शर्तें पूरी होने पर ही अडानी को मिलेगा वर्क ऑर्डर – फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है और निविदा के मापदंड पूरा करने पर ही अडानी समूह को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। कल विधानसभा में धारावी के पुनर्विकास को लेकर स्थानीय विधायक वर्षा गायकवाड ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था।
चर्चा के जवाब में फडणवीस ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा की चर्चा विधानसभा में लगी है। धारावी पुनर्विकास परियोजना की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर निकाले गए। इसमें तीन लोगों ने रूचि दिखाई। एक कंपनी पहले ही दौड़ से बाहर हो गई। इसके बाद सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को टेंडर दिया गया। ठेका देने वाली कंपनी अडानी समूह ने अभी तक परियोजना पर काम शुरू करने के लिए सहमति पत्र नहीं दिया है। इसकी वजह यह है कि परियोजना के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही थी। अन्य सभी अनुमतियां प्राप्त हो चुकी हैं और अब केवल नगर विकास विभाग से अनुमति मिलना बाकी है। उन्होंने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के काम की शुरुआत करने से पहले निविदा के मापदंड के अनुसार अडानी समूह को उसकी आर्थिक पात्रता साबित करनी होगी। बैंक गारंटी देनी होगी। फडणवीस ने कहा कि उसके बाद ही उन्हें सहमति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण आसान हो गया है, क्योंकि सरकार ने रेलवे की जमीन केंद्र सरकार से 800 करोड़ रुपए में खरीदी है। निविदा के मापदंड पूरा करने पर ही अडानी समूह को वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। यह परियोजना सात साल में पूरी होगी।
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