मुंबई ।कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के महाराष्ट्र प्रदेश के महामंत्री एवं अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने बताया एशिया की सबसे बड़ी मंडी के एक भाग के रूप में ग्रेन राइस एंड ऑयल सीड्स मरचेंट्स एसोसिएशन ( ग्रोमा) मार्केट जोकि 100 साल से भी अधिक पुरानी संगठन है द्वारा दिन-ब-दिन कम हो रहे व्यापार और अलग-अलग विभागों द्वारा कानूनों में किए जा रहे परिवर्तन से हो रही समस्याओं के संदर्भ में एक बैठक ग्रोमा बिल्डिंग के हॉल में बुलाई थी इस बैठक में इन सभी मुद्दों पर चर्चा कर समस्याओं से निजात दिलाने हेतु विशेष तौर पर मुझे आमंत्रित किया गया था।
ग्रॉमा के अध्यक्ष शरद मारू ने कैट एवं शंकर ठक्कर का परिचय देकर एवं स्वागत कर बैठक की शुरुआत की और अनाज मंडी के थोक व्यापारियों को कानूनों के पेचीदा बनाकर एवं लगातार हो रहे हैं संशोधनों से हो रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया । खासकर कुछ दिनों पूर्व ही खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय महाराष्ट्र द्वारा फिर से व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध मालों की पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध कराने की सूचना दी है लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं बताया गया है की व्यापारियों पर स्टॉक सीमा लगाई गई है या नहीं इसके अलावा विज्ञप्ति लेना आवश्यक है या नहीं जिससे व्यापारी असमंजस की स्थिति में है और इन विषयों को विभाग ने स्पष्ट करना चाहिए जिससे किसी भी व्यापारी पर अनजाने में कार्यवाही ना हो सके।
शरद मारु ने अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ की अगुवाई में एफएसएसएआई विभाग द्वारा व्यापारियों की की जा रही प्रताड़ना के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को संपूर्ण समर्थन देते हुए कहा की इस मुहिम में जहां पर भी आवश्यकता होगी ग्रोमा कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी क्योंकि एफएसएसएआई कानून के गलत प्रावधानों की वजह से अनाज बाजार के कई व्यापारी दंडित हो चुके हैं और हमने इस विषय को महाराष्ट्र एवं केंद्र सरकार को अवगत कराया है।
शंकर ठक्कर ने अनाज बाजार के व्यापारियों को अपना व्यापार टिकाए रखने के लिए आधुनिकरण एवं ऑनलाइन व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा हाल ही में हमने देश के व्यापारियों को बचाए रखने के लिए “भारत इ मार्ट” नामक पोर्टल लॉन्च किया है और इस पर किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है ना ही माल बिकने पर उसके ऊपर कमीशन लिया जाता है और दुकान बनाने के लिए भी किसी प्रकार का खर्च नहीं उठाना पड़ता है इसके लिए सभी व्यापारी इस पोर्टल के माध्यम से अपना व्यापार शुरू कर अपने व्यापार को पुराने स्तर पर लेकर आ सकते हैं। इसके साथी अपनी दुकानों के आधुनिकरण एवं बेचे जाने वाले वस्तु ओ के पैकिंग को भी आकर्षक बनाने पर जोर देने की बात कही। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सूचना पर एक बैठक आपूर्ति मंत्रालय के सचिव के साथ बुलाकर सभी विषयों पर स्पष्टीकरण लिया जाएगा और हाल ही में हुई आभासी बैठक में जिनके पास राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी विभाग के विज्ञप्ति है उनको अलग से आपूर्ति विभाग से विज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं होने का स्पष्टीकरण दिया गया है।
ग्रोमा के महामंत्री अमृत जैन ने ऑनलाइन व्यापार को भविष्य के व्यापार के रूप में स्वीकार ना ही पड़ेगा और ग्रोमा द्वारा किए गए आंदोलनों में मिली सफलता के बारे में बताया । संगठन शक्ति से कोई भी काम मुश्किल नहीं रहता है इसलिए जहां पर आवश्यकता हो सभी बड़े संगठन साथ मिलकर चलेंगे तो सरकार को भी हमारी बातें सुननी पड़ती है और व्यापारियों को न्याय दिलाने की दिशा में काम आसान हो सकता है।इस बैठक में ग्रोमा के पदाधिकारी एवं कई व्यापारी उपस्थित रहे।
