कुछ जिलों में अपात्र लोग लाभार्थी बने पाए गए — शासन ने वसूली व अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए।
जो इंडिया / महाराष्ट्र: (Majhi Ladki Bahin Yojana scam) राज्य सरकार की ताज़ा जांच में पाया गया है कि “मुख्यमंत्री माझी लाड़की–बहिन” योजना के कुछ मामलों में नियमावली के विरुद्ध अपात्र व्यक्तियों ने लाभ उठाया। मामले की गंभीरता देखते हुए संबंधित विभागों को दोषियों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्य बातें:
प्रारम्भिक सत्यापन में मिली रिपोर्टों के अनुसार कुछ सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के परिवारजन या अन्य अपात्र व्यक्तियों के नाम योजना के लाभार्थी सूची में दर्ज पाए गए।
शासन ने उन मामलों की प्राथमिक छानबीन के लिए प्रत्येक विभाग में कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं।
जहाँ अनियमितता सिद्ध होगी, वहाँ गलत तरीके से प्राप्त राशि वसूल कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
जांच प्रक्रिया और निर्देश:
1. प्रत्येक विभाग को अपनी लाभार्थी सूची पुन: सत्यापित कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है।
2. संदिग्ध केसेज़ की प्राथमिक जाँच के बाद विस्तृत विभागीय जांच (यदि आवश्यक हुआ) आरम्भ की जाएगी।
3. अनधिकृत लाभ की वसूली के साथ-साथ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमों के तहत निलंबन, वेतन कटौती या अन्य नियमानुसार दंडात्मक कदम उठाने का प्रावधान बताया गया है।
सरकारी प्रतिक्रिया:
शासन के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि योजनाओं का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक ही संसाधन पहुँचाना है और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग पर सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि डिजिटल सत्यापन व कड़े नियंत्रण लागू कर लाभ वितरण को और पारदर्शी बनाया जाएगा।
सामाजिक प्रतिक्रिया:
स्थानीय नागरिक संघठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जांच के कदमों का स्वागत किया है और कहा है कि ऐसी पारदर्शिता से ही योजनाओं का मूल उद्देश्य सुरक्षित रहेगा। कुछ प्रतिपक्षी नेताओं ने स्वतंत्र जांच और सार्वजनिक रिपोर्टिंग की माँग भी उठाई है।
आगे की कार्रवाई:
विभागीय रिपोर्टों के मिलने के बाद शासन समेकित ऑडिट करेगा।
दोष सिद्ध होने पर वसूली के साथ सार्वजनिक रूप से अनुशासनात्मक आदेश जारी किये जाएंगे।
