जो इंडिया / मुंबई: (Last date for admission in 11th class)
महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra State) के हज़ारों छात्रों और शिक्षकों के लिए यह सप्ताह निर्णायक साबित होने जा रहा है। राज्य के 9,522 जूनियर कॉलेजों में 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। ‘मिशन एडमिशन’ नाम से चल रहे इस अभियान के तहत छात्रों को 4 और 5 अगस्त को अंतिम बार आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। 6 अगस्त को सुबह 10 बजे अंतिम मेरिट सूची जारी की जाएगी।
इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन की गई है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। राज्यभर के कॉलेजों में 21.50 लाख सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 14.38 लाख छात्रों ने ही पंजीकरण कराया है। इससे साफ है कि 12.68 लाख सीटें अब भी खाली पड़ी हैं।
अब तक सिर्फ 8.82 लाख छात्रों को मिला प्रवेश
दो अगस्त तक चार राउंड पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें से महज 8.82 लाख छात्रों को कॉलेज में सीटें मिली हैं। शेष छात्र अब ‘ओपन टू ऑल’ राउंड में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यह राउंड सभी छात्रों के लिए खुला है — चाहे वे पहले आवेदन कर चुके हों या पूरक परीक्षा में पास हुए नए छात्र हों।
यह राउंड छात्रों के लिए आखिरी अवसर है, जिसमें वे अपने आवेदन के भाग-1 और भाग-2 में बदलाव कर सकते हैं, अपनी कॉलेज वरीयता सूची को संशोधित कर सकते हैं, या पहली बार आवेदन भर सकते हैं।
छात्रों के लिए चेतावनी: प्रवेश से चूकने पर पूरे साल का नुकसान
राज्य शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन छात्रों को अब तक कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, वे अगर 4-5 अगस्त के भीतर आवेदन में संशोधन नहीं करते, तो 6 अगस्त को जारी होने वाली मेरिट लिस्ट में नाम आने से चूक सकते हैं। इससे उनका पूरा शैक्षणिक वर्ष बर्बाद हो सकता है।
विशेष रूप से पूरक परीक्षा में पास हुए छात्रों को इस राउंड में भाग लेने का अवसर दिया गया है, ताकि उन्हें नए सत्र में शामिल होने का एक समान अवसर मिल सके।
खाली सीटों से शिक्षा व्यवस्था पर असर, 5,000 शिक्षक हो सकते हैं अतिरिक्त घोषित
इस प्रवेश प्रक्रिया की सबसे चिंताजनक बात यह है कि 12.68 लाख सीटें खाली हैं। यदि इनमें पर्याप्त प्रवेश नहीं हुए, तो राज्य के लगभग 5,000 अनुदानित शिक्षक ‘अतिरिक्त’ घोषित किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उन पर से वेतन अनुदान हट सकता है, और भविष्य में उनकी सेवाएं समाप्त भी हो सकती हैं।
सितंबर 2025 में शिक्षा विभाग कॉलेजों की छात्र संख्या के आधार पर समूह मान्यता (batch-wise recognition) तय करेगा। अगर किसी कॉलेज में छात्रों की संख्या 40% से कम रही, तो उस कॉलेज की शाखाओं की मान्यता रद्द की जा सकती है।
