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Unoin budget में मुंबई व महाराष्ट्र के हाथ खाली धोखा, मुंबईकरों में दिखी नाराजगी

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केंद्रीय बजट में मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ में खाली खोका दिया गया है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। जबकि महाराष्ट्र की ओर से केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व दिया जाता है। इसके बावजूद बजट में इन्हें दरकिनार किया गया है। जिसे लेकर महाराष्ट्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर चौतरफा टीका हो रही है। भाजपा के हाथों की कठपुतली खोके सरकार को सत्ता में रहते हुए भी महाराष्ट्र को हिस्से में कुछ हासिल नहीं है। ऐसी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है।

महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाएगा ऐसी अपेक्षा थी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। किसानों के लिए किसी भी प्रकार की समाधानकारक उपायोजना नहीं की गई है। केंद्र की तरफ से अनाज आयात निर्यात की योजना भी किसानों के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। उस योजना में भी कोई सुधार नहीं किया गया है। किसानों को कर्ज देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है लेकिन कर्ज बाजारी के चलते किसान आत्महत्या ना करें इसे रोकने के लिए कोई विशेष उपाय योजना नहीं की गई है।

लाखों लोगों को रोजगार देने वाले महाराष्ट्र में आये औद्योगिक प्रोजेक्ट भी दूसरे राज्यों में भेजे गए, जिसके चलते राज्य में बेरोजगारों आंकड़ा बढ़ा है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र को बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी योजना दी जाएगी ऐसी अपेक्षा थी लेकिन बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र के परियोजना को दूसरे राज्य में भेजने के लिए देश की अर्थ मंत्री ने कृपा की है, ऐसी टीका हो रही है।

बतादे देश में सबसे अधिक जीएसटी का भुगतान करने वाला महाराष्ट्र राज्य है। इसकी तुलना में राज्य को जरा भी वापस नहीं मिला है। देश में कुल जीडीपी की तुलना में महाराष्ट्र का सबसे अधिक 38.3 प्रतिशत योगदान है। सबसे अधिक 15 प्रतिशत जीएसटी राज्य से जाता है। इतने बड़े पैमाने पर कर देने के बाद भी राज्य को सिर्फ 5.5 प्रतिशत निधि ही मिली हैं। मौजूदा समय में 13 हजार करोड़ रूपये की बकाया रकम महाराष्ट्र को केंद्र से मिलना है। इस संदर्भ में बजट में कोई उल्लेख नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हालहिं में मनपा के तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। जिससे लग रहा था कि वे मुंबई के विकास पर भर देमंगे लेकिन ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हुआ। राज्य में।रोजगार बढ़ाने, कृषि विकास आदि पर कोई बल केंद्र की ओर से बजट में नहीं दिया गया है।

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