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मुंबई13 घंटे पहलेलेखक: विनोद यादव
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महाराष्ट्र सरकार के आर्थिक वर्ष 2022-23 के बजट का आधार 5,48,578 करोड़ रुपये का है। यह पिछले साल के बजट के आकार से 13% बड़ा है क्योंकि पिछले साल के बजट का आकार 4,84,118 करोड़ रुपये का था। ठाकरे सरकार अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले कारोबारी वर्ष में कुल 4,27,780 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च करने वाली है। इसमें वर्ष 2022 में मुंबई मनपा, ठाणे सहित होने वाले अन्य लोकल बॉडी के इलेक्शन के लिए 374.03 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है। बजट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पर पिछले साल की तुलना में कम प्रावधान किया गया है जबकि पुलिस विभाग, सर्वसाधारण शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग और गृह निर्माण सहित मंत्रालयों के लिए अधिक प्रावधान किया गया है।
पवार के राज्य आबकारी शुल्क विभाग पिछले साल से भी कम बजट
उप मुख्यमंत्री अजित पवार (राकांपा) के पास राज्य आबकारी शुल्क विभाग है। इस विभाग को इस बजट में 213.28 करोड़ रुपये मिले हैं। 2021-22 के बजट में राज्य आबकारी शुल्क विभाग के लिए 221.01 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जिसे बाद में सुधार कर 214.70 करोड़ रुपये कर दिया गया। बताया जा रहा कि पवार ने राज्य आबकारी शुल्क विभाग में कम बजट का भले ही प्रावधान किया है, परंतु वित्त व नियोजन विभाग को मिले बजट से मंत्रिमंडल पर अपना वर्चस्व बनाये रखा है।
थोराट के राजस्व विभाग को मिला 1008 करोड़ रुपये
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोरात (कांग्रेस) के पास राजस्व विभाग है। पिछले साल के बजट में इस विभाग के अंतर्गत आने वाले लैंड रेवेन्यू विभाग के लिए 658.45 करोड़ रुपये और मुद्रांक व रजिस्ट्रेशन विभाग के लिए 307.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार पिछले बजट में थोरात के विभाग को कुल 966.38 करोड़ रुपये कुल जमा होने वाले राजस्व में से खर्च करने को मिला था। जिसे बाद में सुधारा गया और घटाकर 898.47 करोड़ रुपये कर दिया गया। परंतु इस साल के बजट में उनके विभाग को 1008.73 करोड़ रुपये मिला है।
पाटिल के पुलिस विभाग को मिला 5,611 करोड़ रुपये अधिक
राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के कोर सदस्यों में से एक दिलीप वलसे पाटिल के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस साल के बजट में पुलिस विभाग को 23,915.58 करोड़ रुपये मिला है। पिछले साल के बजट में 20,979.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। जिसे बाद में संसोधित कर 18,304.42 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस तरह प्रत्यक्ष रूप से इस साल के बजट में पुलिस विभाग पर 5,611.16 करोड़ रुपये अधिक प्रस्तावित की गई है। इसी तरह गृह मंत्रालय के अधीन जेल भी आता है। इस विभाग के लिए 525.14 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल 436.23 करोड़ रुपये जेल विभाग को मिला था। इस प्रकार ठाकरे सरकार ने इस साल जेल विभाग को करीब 88 करोड़ रुपये अधिक दिये हैं।
अशोक चव्हाण के लोक निर्माण विभाग को मिला 2365 करोड़
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के पास लोक निर्माण विभाग (सार्वजनिक उपक्रम के अलावा) है। इस विभाग को बजट में 2,365.26 करोड़ रुपये मिला है। जबकि पिछले बजट में 1,724.04 करोड़ रुपये मिले थे।
परिवार कल्याण विभाग को पिछले साल के मुकाबले 2,813 करोड़ रुपये कम मिले
कोरोना महामारी के वक्त स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का महत्व प्रभावी ढंग से उभर कर सामने आया। सूबे में राजेश टोपे (राकांपा) के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। पिछले साल इस विभाग को संधोधित बजटिय अनुमान के अनुसार 22,734.21 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे इस साल के बजट में 2813.46 करोड़ रुपये घटाकर 19,920.75 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
चुनावी साल में सूचना और जनसंपर्क विभाग के बजट में 117 करोड़ की वृद्धि
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सूचना और जनसंपर्क विभाग खुद के पास रहा था। 2020-21 में इस विभाग को सिर्फ 85.87 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे 2021-22 के बजट में बढ़ाकर 235.65 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल के बजट में सूचना और जनसंपर्क विभाग का बजट 117.64 करोड़ रुपये बढ़ाकर 353.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
खेल और युवक कल्याण विभाग को 721 करोड़ मिला
सुनिल केदार (कांग्रेस) के पशु संवर्धन विभाग को इस साल 1,775.02 करोड़ रुपये मिले हैं। पिछले साल इस विभाग को 1,533.56 करोड़ रुपये मिले थे। इसी प्रकार उनके दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग को इस साल 456.95 करोड़ रुपये मिले हैं जबकि पिछले बजट में 452.01 करोड़ रुपये मिले थे। केदार के पास खेल और युवक कल्याण विभाग भी है। इस विभाग को इस साल के बजट में 721.28 करोड़ रुपये दिये गये हैं। पिछले बजट में 594.59 करोड़ रुपये खेल और युवक कल्याण विभाग को मिले थे।
गृह निर्माण विभाग के लिए 7,661 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान
जितेंद्र आव्हाड के गृह निर्माण विभाग को इस साल के बजट में 7661.83 करोड़ रुपये अधिक मिले हैं। पिछले साल के बजट में 5,838. 54 करोड़ रुपये के प्रावधान को बाद में संसोधित कर 3,402.35 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस साल गृह विभाग को 11,064.18 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
सुभाष देसाई के उद्योग विभाग का बजट 2314 करोड़ रुपये घटा
सुभाष देसाई (शिवसेना) के उद्योग मंत्रालय को इस साल बजट में बड़ा झटका दिया गया है। पिछले साल उद्योग मंत्रालय को संशोधित बजटीय अनुमान के अनुसार 5,422 करोड़ रुपये मिले थे। जिसे इस साल 2,314.6 करोड़ रुपये घटा कर 3,107.40 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
आदित्य ठाकरे के पर्यटन विभाग का बजट बढ़ा
मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे के पास पर्यटन मंत्रालय है। पिछले साल के बजट में पर्यटन विभाग को 1109.24 करोड़ रुपये क बजट मिला था। जिसे इस साल बढ़ाकर 2,140.06 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पर्यटन विभाग के बजट में इस तरह 1030.82 करोड़ रुपये का अधिक प्रावधान किया गया है। हालांकि 2022-23 में ठाकरे सरकार कुल 4,27,780 करोड़ रुपये का राजस्व खर्च करने वाली है। इस कुल खर्च होने वाली राशि में से महज 0.50 फीसदी ही पर्यटन विभाग पर खर्च होने वाला है।
सर्वसाधारण शिक्षा विभाग का बजट 8,094 करोड़ रुपये बढ़ा
वर्षा गायकवाड के पास शिक्षा विभाग है। उनके विभाग को बजट में 75,182.50 करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि पिछले साल 67,087.81 करोड़ का प्रावधान किया गया था। सर्व साधारण शिक्षा विभाग के बजट में इस साल 8,094.69 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है।
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